ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जिलों में भी हों इन्वेस्टर्स समिट – मुख्यमंत्री योगी का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद व विधायकगणों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जनभावनाओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इससे पूर्व विगत दिवस सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समग्र विकास के लिए हमें ‘रिफॉर्म, परफॉर्म ट्रांसफॉर्म’ का मंत्र दिया है। इस मंत्र को अपनी कार्ययोजना में उतारने का ही परिणाम है कि बीते साढ़े पांच साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। देश-विदेश के निवेशकों के लिए सर्वश्रेठ गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज देश-दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित है। यह बदलाव हमारे प्रदेश, हमारे युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है।

आगामी 10-12 फरवरी तक ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ का आयोजन किया जाना प्रस्ताशवित है। इस विशेष  आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई ‘टीम यूपी’ को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है। वर्ष 2027 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगा।

हाल के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए। ऐसा ही प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि गण जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को नेतृत्व दें। हर जनपद में संभावनाएं हैं। सभी सांसद-विधायक गण अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें। अपने क्षेत्र के पोटेंशयिल का परिचय दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा।

किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार को शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की स्पष्ट मंशा है कि थाना व तहसील दिवसों पर आने वाली शिकायतों का समुचित समाधान हो। जनप्रतिनिधि गण स्वयं यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां आने वाली शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण हो। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है।